कांग्रेस ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन निदेशालय (ईडी) महादेव एप मामले में मनमानी कर रहा है और इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है इसलिए ईडी की मनमानी पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है।
नयी दिल्ली,
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन निदेशालय (ईडी) महादेव एप मामले में मनमानी कर रहा है और इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है इसलिए ईडी की मनमानी पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, तारीक अनवर तथा उदित राज ने महादेव एप मामले में चुनाव आयोग से मिलने के बाद बुधवार को यहां निर्वाचन सदन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को छत्तीसगढ़ में ईडी के जरिए रौंदा जा रहा है और वहां लोकतंत्र को संरक्षण देने का आग्रह करने के लिए पार्टी ने आयोग से समय मांगा था। आयोग से मुलाकात के दौरान पार्टी की तरफ से बताया गया कि छत्तीसगढ़ में ईडी की मनमानी चल रही है और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए उसे पर रोक लगाना ज़रूरी है।
सिंघवी ने कहा,“छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव से पहले हमने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था। आज उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया था। हमने चुनाव आयोग से शिकायत में कहा है-18 महीने पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव एप मामले में जाँच शुरू की थी। छह महीने पहले मुख्यमंत्री ने भी आरोपियों की गिरफ़्तारी और एप को बैन करने की भी माँग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने तब कुछ नहीं किया।”
उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री और ईडी नई-नई चीजें सामने लाने लगते हैं। केंद्र सरकार ने पहले इस एप को बैन क्यों नहीं किया। उन्हें प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति क्यों चाहिए थी। ईडी कहती है कि ग़ैरक़ानूनी काम हो रहा है, छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बाहर से पैसा आ रहा है। आपने अभी तक जांच शुरु नहीं की और चुनाव के समय आरोप लगाने लगे ताकि चुनाव में कांग्रेस का नुकसान हो। ईडी ने आरोपपत्र में जिन लोगों के नाम लिए हैं उनकी भूमिका साफ नहीं कर पाई है। कई अफ़सरों पर आरोप लगाया है कि लेकिन चार्जशीट में उनका संबंध महादेव एप से नहीं बताया है।
कांग्रेस नेता ने कहा,“इतना बड़ा घोटाला हो रहा था, तो ईडी क्या कर रही थी। एप को तीन दिन पहले क्यों बैन किया। साफ़ है भाजपा की हार को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर दिया है। हमने चुनाव आयोग से संरक्षण मांगा है और मांग की है कि ईडी की मनमानी बंद हो।”
