MP : कोरोना काल में महंगाई की मार, 75% तक बढ़ा यात्री बसों का किराया, जानें नए रेट्स
MP: मध्य प्रदेश में फिर से यात्रियों को झटका लगा है. शिवराज सरकार ने बसों का किराया 25 से 75% तक महंगा कर दिया है. किराए पर बढ़ेतरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसा है.
मप्र में सरकार ने बसों का किराया बढ़ाकर लोगों को कोरोना में झटका दिया है.
भोपाल.
कोरोना काल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आमलोगों को एक और झटका दिया है. सरकार ने प्राइवेट बसों का किराया 25% से 75% तक बढ़ा दिया है. परिवहन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, बस का कम से कम किराया 7 रुपए तय किया गया है. सामान्य तौर पर 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय होगा. इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है.
जानकारी के मुताबिक, परिवहन विभाग के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यात्रियों को डीलक्स स्लीपर (Non AC), डीलक्स (AC) और सुपर लग्जरी कोच के रात्रि प्रभार से छूट दी गई है. रात्रि प्रभार सिर्फ सामान्य बस ऑपरेटर ही ले सकेंगे. गौरतलब है कि पहले सरकार ने 28 मई 2018 को बस का किराया 1 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया था, लेकिन अब इसे 1 रुपए 25 पैसे किया गया है.
पिछले एक साल से एसोसिएशन कर रहा था मांग
बता दें कि मप्र प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन पिछले एक साल से किराया बढ़ाने की मांग पर कर हुआ था. एसोसिएशन का कहना था कि कोरोना ने उनकी कमर तोड़ दी है. पिछले साल लॉकडाउन के कारण बसें चली ही नहीं. इस साल मार्च से सरकार ने फिर महाराष्ट्र आने-जाने पर रोक लगा दी. इसके बाद प्रदेश के कई शहरों में कोराना कर्फ्यू लगा दिया गया.
ऐसे में बसों का संचालन मुश्किल हो रहा था. इस बीच डीजल के दाम बढ़ने के कारण लागत भी नहीं निकल पा रही थी. नोटिफिकेशन के मुताबिक, सामान्य बस में रात्रि सेवा 10%, डीलक्स बस (NON AC) में 25%, स्लीपर कोच में 40%, डीलक्स बस (AC) में 50% और सुपर लग्जरी कोच (AC) के किराये में 75% की बढ़ोतरी की गई है.
कमलनाथ ने साधा सरकार पर निशाना
बस किराए की इस बढ़ोतरी पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नें तंज कसा है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘पहले से ही कोरोना व महंगाई की मार झेल रही मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सरकार का एक और तोहफ़ा…? अब यात्री बस के किराये में 25% से लेकर 75% तक की वृद्धि. समय राहत प्रदान करने का है, लेकिन सरकार राहत की बजाय जनता पर और महंगाई का बोझ डाल रही है…? जनहित में और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करे.’