अप्रैल के आखिर तक महाराष्ट्र में होंगे कोरोना के 12 लाख एक्टिव केस, PM से कीं ये मांगें:उद्धव ठाकरे

,मुंबई।

महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में अप्रैल के अंत तक 12 लाख के करीब एक्टिव केस हो सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर यह बात कही है। इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने केंद्र के सामने कई मांगें भी रखी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फिलहाल 5.64 लाख सक्रिय मामले हैं। पिछले साल सितंबर की तुलना में यह लगभग 88 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर 2020 (पहली लहर का पीक) के दौरान पूरे देश में 10.5 लाख सक्रिय मामले थे।   वर्तमान स्थिति पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आने वाले समय में एकेले महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक 11.9 लाख मामले हो सकते हैं।” महाराष्ट्र में बुधवार को संक्रमण के लगभग 59,000 नए मामले सामने आए हैं।

संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 15 दिनों की अवधि के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इसे मिनी लॉकडाउन भी कहा जा रहा है।

‘महामारी प्राकृतिक आपदा घोषित करें’
प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से कोरोना महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। एक बार महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने के बाद, राज्य सरकारें प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) का उपयोग करने में सक्षम होंगी। प्रत्येक राज्य को आपदा प्रतिक्रिया निधियों का उपयोग करने के लिए केंद्र की अनुमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम केंद्रीय आपदा प्रबंधन कानून के हिस्से के रूप में बनाए गए हैं।

‘ऑक्सीजन की आपूर्ति’
सीएम उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री से महाराष्ट्र को 2,000 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति की मांग को पूरा करने में मदद करने की अपील की। राज्य वर्तमान में 1,200 मीट्रिक टन एलएमओ का निर्माण कर रहा है और अप्रैल के अंत तक मांग 2,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

Remdesivir के साथ सहायता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में, सीएम ठाकरे ने केंद्र से यह भी अनुरोध किया कि वह भारतीय प्राधिकार अधिनियम 1970 की धारा 92 के अनुसार अनिवार्य लाइसेंस देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन करने के लिए निर्यात इकाइयों को मंजूरी की सुविधा प्रदान करेगा।

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